Ghuva Scam : अमरुद बाग घोटाले को लेकर सूचना निदेशालय (ईडी) एक्शन मोड में है। पंजाब सरकार द्वारा अधिग्रहीत जमीन में अमरूद के बाग दिखाकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी है. टीम ने बुधवार को चंडीगढ़, मोहाली और फिरोजपुर समेत 22 जगहों पर छापेमारी की.
इस बीच टीम पंजाब के आईएएस वरुण रुजम के घर भी पहुंची. टीम को मौजूदा एक्साइज कमिश्नर वरुण रूजम के घर के पीछे एक पार्क में कुछ फटे हुए दस्तावेज मिले. इन दस्तावेज़ों में अमरूद के बागानों का उल्लेख है। ईडी को शक है कि खुद को बचाने के लिए दस्तावेजों को फाड़कर फेंक दिया गया.
इसके साथ ही वरुण की पत्नी पर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये का मुआवजा लेने का भी आरोप है. इसके अलावा फिरोजपुर के डीसी राजेश धीमान की पत्नी भी इस मामले में आरोपी हैं. इसके साथ ही ईडी कारोबारियों, प्रॉपर्टी डीलरों और अन्य लोगों के घरों तक पहुंची है. ईडी लंबे समय से इस मामले की जांच कर रही थी। इसके मुताबिक गमाडा से सारा रिकार्ड कब्जे में ले लिया गया है।
पता चला है कि इन टीमों में ईडी जालंधर के अधिकारी भी शामिल हैं. ये टीमें स्थानीय पुलिस को भी साथ लेकर आई हैं। इसके साथ ही इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. इस बीच जो लोग घरों में मिले उन्हें अंदर ले जाया गया। किसी को फोन आदि करने की इजाजत नहीं थी।
आपको बता दें कि मामला ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एयरपोर्ट रोड पर एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है. गमाडा द्वारा अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत दिया गया था। उस जमीन में लगे अमरूद के पेड़ों की कीमत जमीन से अलग दी जाती थी।
उद्यान विभाग द्वारा फलदार वृक्षों की कीमत तय की गई। इसके बाद, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने बागवानी निदेशक को फलों के पेड़ों की एक सर्वेक्षण सूची भेजी और पेड़ों की एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की।
जमीन अधिग्रहण से पहले कुछ लोगों ने यहां अमरूद के पौधे लगाए थे, लेकिन गमाडा अधिकारियों के मुताबिक उनकी उम्र 4 से 5 साल बताई जा रही है। इससे उनका मुआवज़ा काफी बढ़ गया. इस तरह एक साथ कई लोगों को गलत तरीके से मुआवजा मिल गया. इस मामले में विजिलेंस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन मुआवजा राशि वापस जमा कराने पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।
इस मामले में आरोपियों ने मुआवजा पाने के लिए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) द्वारा अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन पर मानक से अधिक अमरूद के पेड़ लगा दिए थे। आरोप है कि जमीन के पट्टाधारकों ने प्रति एकड़ 2000 से 2500 पेड़ दिखाए। यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की प्रति एकड़ 132 पेड़ों की सिफारिश से कहीं अधिक था।
