मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आज पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. इस बारे में बताते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इनमें सबसे अहम फैसला राज्य में दो विशेष अदालतों के गठन का था।
उन्होंने कहा कि POCSO एक्ट के तहत तरनतारन और संगरूर में दो विशेष अदालतें बनाई गईं, ताकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे यौन शोषण, छेड़छाड़ आदि के मामलों में लंबे समय तक अदालतों के चक्कर न काटने पड़ें।समय और उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। साथ ही इन अपराधों को रोका भी जा सकेगा। इसके लिए संगरूर और तरनतारन में दो पद सृजित किए गए। इसके साथ ही कोर्ट में अन्य स्टाफ के लिए 20 और पद भी सृजित किए गए हैं। इससे न्याय मिलने में होने वाली देरी भी खत्म होगी।
इसके अलावा पंजाब की अदालतों में 20 साल के लिए 3842 अस्थायी पद थे, जिनमें 20 साल के लिए अस्थायी आधार पर साल दर साल बढ़ोतरी हो रही थी। इन 3842 अस्थायी पदों को फिक्स करने की मंजूरी दे दी गई है, जिससे अब इन्हें बार-बार एक्सटेंशन नहीं लेना पड़ेगा, इन्हें फिक्स किया जाएगा।
इसके अलावा पंजाब में मेडिकल सुविधाओं के डॉक्टरों के 1300 पद सृजित किए गए हैं, ताकि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से पहुंचाई जा सकें। ये स्वास्थ्य सुविधाएं डॉक्टरों के बिना अधूरी हैं, इसलिए कैबिनेट को इन्हें अस्पतालों, सरकारी क्लीनिकों में तैनात करना चाहिए। इनमें सबसे पहले 400 पद भरे जाएंगे, ताकि डॉक्टरों की कमी न हो। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ओएफपी हेल्थ साइंसेज से भरी जाएगी।
इस प्रकार, गुरदासपुर में 30 बिस्तरों वाले शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न संवर्गों के 20 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब के कारोबारियों की आयुष्मान बीमा योजना की लाभ सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ करने की मांग को भी मंजूरी दे दी गई।
