पंजाब सरकार ने राज्य की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अक्टूबर 2025 में \”CM Flying Squad\” की शुरुआत की थी, और अब इसका असर पूरे राज्य में साफ दिखने लगा है। यह स्क्वाड 44,920 किलोमीटर सड़कों की 16,209 करोड़ रुपये की मेगा योजना की निगरानी कर रहा है।
सरकार का मकसद साफ है—गंधला काम नहीं चलेगा, सड़कें मजबूत और टिकाऊ बननी चाहिएं, ताकि लोगों को बार-बार खराब सड़कों की समस्या न झेलनी पड़े।
ठेकेदारों के लिए सख्त नियम: खराब काम तो ब्लैकलिस्टिंग पक्की
पंजाब सरकार ने सभी ठेकेदारों को साफ चेतावनी दी है कि:
- अगर सड़क खराब क्वालिटी की मिली
- या समय पर रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं किया गया
तो ठेकेदार को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अब हर ठेकेदार को 5 साल तक सड़क की देखभाल (मेंटेनेंस) करना अनिवार्य किया गया है। यानी सिर्फ सड़क बनाकर छोड़ देने का जमाना खत्म—अब पांच साल तक जवाबदेही ठेकेदार की ही रहेगी।
पंचायत की मंजूरी के बाद ही भुगतान
एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब ठेकेदारों को भुगतान तभी मिलेगा, जब संबंधित गांव की पंचायत काम से संतुष्ट होगी।
इस कदम से:
- पंचायतों की ताकत बढ़ी है
- काम में पारदर्शिता आई है
- ठेकेदार अब गांव वालों की शिकायत को भी गंभीरता से ले रहे हैं
CM Flying Squad कैसे काम कर रहा है?
यह स्क्वाड पंजाब मंडी बोर्ड और PWD के सीनियर अधिकारियों की टीम है, जो अचानक सड़कों का निरीक्षण करती है।
वे यह जांचते हैं:
- मिट्टी और स्टोन की क्वालिटी
- बिटुमेन सही है या नहीं
- सड़क की मोटाई तय मानकों के अनुसार है या नहीं
जहां भी खराब निर्माण मिला:
- वहां का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया
- भुगतान रोका गया
- ठेकेदारों को चेतावनी या ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई हुई
खासकर 3,425 करोड़ रुपये की ग्रामीण लिंक रोड योजना पर सरकार की नजर बेहद कड़ी है।
7 जिलों में बड़ा सुधार देखने को मिला
अब तक सात जिलों में निरीक्षण किए जा चुके हैं। रिपोर्ट बताती है कि:
- सड़क निर्माण की गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है
- ठेकेदारों में डर और जिम्मेदारी दोनों बढ़े हैं
- गांवों में लोगों को खराब सड़कों से पहले की तरह परेशानी नहीं हो रही
सरकार का कहना है कि CM Flying Squad का असर जमीनी स्तर पर साफ दिख रहा है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा
बेहतर सड़कों से:
- किसान अपना सामान आसानी से मंडी तक ले जा रहे हैं
- गांवों में छोटे-मोटे बिज़नेस को बढ़ावा मिला है
- स्कूल, अस्पताल और मार्केट तक पहुंच तेज और आसान हुई है
यानी सड़कें सुधरने से पूरा ग्रामीण जीवन बदल रहा है।
दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बना पंजाब
उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सड़क निर्माण में अक्सर देरी और खराब क्वालिटी की शिकायतें आती रहती हैं।
पंजाब ने दिखाया है कि:
- अगर सड़क का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना दिया जाए
- और पंचायतों को मंजूरी का अधिकार दिया जाए
तो सड़कें ज्यादा टिकाऊ बन सकती हैं और भ्रष्टाचार भी कम होता है।
CM Bhagwant Mann की यह पहल दिखाती है कि पंजाब सरकार सड़क निर्माण को लेकर कितनी गंभीर है।
CM Flying Squad ने ठेकेदारों को साफ संदेश दिया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसने पंजाब को सड़क निर्माण के मामले में एक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है।
पंजाब का यह मॉडल आने वाले समय में देश के कई राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है।
