सुनील केदार: नागपुर जिला बैंक घोटाला मामले में कांग्रेस नेता सुनील केदार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा भी सुनाई। 150 करोड़ रुपये के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाला मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनील केदार और अन्य दोषियों को 5 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने सुनील केदार (तत्कालीन बैंक अध्यक्ष) के साथ केतन शेठ (मुख्य बांड दलाल), अशोक चौधरी (तत्कालीन बैंक प्रबंधक) और तीन अन्य बांड दलालों को दोषी ठहराया था।
सुनील केदार के वकीलों ने उनकी सजा के बाद कम सजा की मांग की थी। सुनील केदार के वकीलों की दलील थी कि चूंकि वह जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें कम से कम सजा दी जानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने केदार को 6 साल की सजा सुनाई है।
किस धारा में कितनी सज़ा?
सुनील केदार और अन्य आरोपियों को धारा 409 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई है। धारा 471 के अनुसार 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है। तो धारा 468 में ये सज़ा 5 साल है। हालांकि, ये सभी सज़ाएँ एक साथ काटनी होंगी। तो कुल सजा 5 साल होगी। इसके अलावा विभिन्न धाराओं के तहत साढ़े बारह लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
2002 में 150 करोड़ का घोटाला
नागपुर जिला बैंक घोटाला मामले में फैसला आज. इसमें कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार दोषी पाए गए हैं। 2002 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ था। तब केदार बैंक के चेयरमैन थे। वह इस मामले में मुख्य आरोपी भी हैं. बाद में निजी कंपनी के दिवालिया हो जाने से बैंक में किसानों का पैसा भी डूब गया। केदार और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
2001-2002 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने निजी कंपनियों होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणि मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंडिकेट मैनेजमेंट सर्विसेज और गिल्टेज मैनेजमेंट सर्विसेज की मदद से बैंक के फंड से सरकारी बांड (शेयर) खरीदे। हालाँकि, बाद में बैंक को इन कंपनियों से खरीदी गई नकदी कभी नहीं मिली, यह बैंक के नाम पर नहीं किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि बांड खरीदने वाली ये निजी कंपनियां दिवालिया हो गईं। आरोप है कि इन कंपनियों ने कभी भी सरकारी नकदी बैंक को नहीं दी और न ही बैंक को पैसा लौटाया। फिर आपराधिक मामला दर्ज किया गया और मामले की आगे की जांच सीआईडी को सौंपी गई। जांच पूरी करने के बाद सीआईडी ने 22 नवंबर 2002 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला विभिन्न कारणों से लंबित था।
1999 में सुनील केदार नागपुर डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेयरमैन थे। उस समय बैंक में मौजूद रकम को एक निजी कंपनी की मदद से कोलकाता की कंपनी के शेयरों में निवेश किया गया था। लेकिन सहकारिता विभाग के कानून के मुताबिक बैंक से छूट लिए बिना बैंक का पैसा कहीं और निवेश नहीं किया जा सकता। इस नियम का उल्लंघन कर राशि का निवेश किया गया। निजी कंपनी दिवालिया हो गई। इससे किसान का बैंक में रखा पैसा भी डूब गया।
