चंडीगढ़/मोहाली : संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा राज्यों की राजधानियों में दिए जा रहे तीन दिवसीय धरने के तीसरे दिन आज पंजाब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलने के लिए महिला-पुरुष किसानों का बड़ा हुजूम उमड़ा। बैठक में किसानों ने राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा और अपनी मांगों से अवगत कराया। बैठक में राज्यपाल ने एम.एस.पी. सहित अन्य मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया जिसके चलते किसानों ने धरना समाप्त करने का ऐलान किया है।
इससे पहले पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत खुड्डियां ने किसानों के साथ बैठक की जिसमें कृषि मंत्री खुड्डियां ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक होगी। इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा और कई घोषणाएं बाद में ही की जा सकती हैं।
किसानों ने रखी ये मांगें
स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार एम.एस.पी. कानून लागू किया जाए।
किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे रद्द किए जाएं।
60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन दी जाए।
10 हजार रुपए प्रति माह किसान पेंशन शुरू की जाए।
लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
किसानों और मजदूरों के सभी कर्ज रद्द किए जाएं।
बिजली बिल 2022 वापस लिया जाए।
फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए योजना लागू की जाए।
गौरतलब है कि मोर्चा के नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार से मांग है कि पंजाब में बाढ़ और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए, किसानों पर चढ़े सभी कर्ज रद्द किए जाएं, सब्जियां, मक्का , मूंग, गन्ना और अन्य फसलों का एम.एस.पी. खरीद की गारंटी की जाए, गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, गन्ना किसानों का बकाया ब्याज सहित जारी किया जाए, आबादकार किसानों से जमीन छीनकर उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। चिप मीटर लगाने पर रोक लगाई जाए। किसानों पर पराली जलाने, रेड एंट्री और अन्य सभी कार्रवाइयों में दर्ज मुकदमे रद्द किए जाएं, आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा और नौकरियां दी जाएं।
