चंडीगढ़ : प्रदेश में आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने व उन्हें जल्द न्याय दिलाने की और सरकार कई महत्तवपूर्ण कदम उठा रही है। प्रदेश की मनोहर लाल सरकार ने राज्य में दो नए पुलिस स्टेशनों को खोलने व 6 नए फास्टट्रैक कोर्ट खोलने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए लिया गया है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के निवासियों के लिए सुरक्षा बढ़ाना है। बता दें कि गृह विभाग ने कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या सहित भौगोलिक और जन सांख्यिकीय कारणों पर विचार किया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है।
गौरतलब है कि लोगों की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने सोनीपत जिले में दो नए फरमाणा व बरोटा थाना बनाने की मंजूरी दी है। खरखौदा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव मंडोरा, मंडौरी, हलालपुर, तुर्कपुर, झिंझौली को बरोटा थाने में शामिल किया गया है। वहीं खरखौदा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव महीपुर, फरमाणा, निजामपुर माजरा, मौजमनगर, रिढाऊ, गोरड़, विधलाना, सिलाना गांव को नए प्रस्तावित फरमाणा थाने में शामिल किया गया है। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि नए पुलिस स्टेशन का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
इसके अलावा प्रदेश के पांच जिलों में 6 नए फास्टट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 6 नए फास्टट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि महिलाओं को जल्ट न्याय मिल सके। दो कोर्ट फरीदाबाद में तथा पानीपत, सोनीपत, नूंह व गुरुग्राम में 1-1 फास्टट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जिला जहां महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे बलात्कार, छेड़छाड़ तथा मानसिक उत्पीड़न संबंधित 50 से अधिक मामले कोर्ट में लंबित हैं, वहां पर इन कोर्ट्स को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
