भारतीय जनता (भाजपा) ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता डी के सुरेश को एक मिनट भी सांसद बने रहने का अधिकार नहीं है और साथ ही उसने आरोप लगाया कि वह खुलेआम भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो कि देश की एकता व संप्रभुता की रक्षा करने की उनकी शपथ का उल्लंघन है। भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘क्या राजनीतिक लाभ के लिए देश की एकता और संप्रभुता की धज्जियां उड़ाई जाएंगी।”
उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा उनके सहयोगी दलों पर सुरेश की ‘शर्मनाक और असंवैधानिक’ टिप्पणियों पर ‘चुप्पी’ साधे रखने के लिए निशाना साधा। बेंगलुरु ग्रामीण से सांसद और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के भाई डी के सुरेश ने यह दावा कर विवाद खड़ा कर दिया है कि कर संग्रह में हिस्सेदारी के आवंटन में दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है।
सुरेश ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘‘हमारा कर का पैसा उत्तर भारत में वितरित किया जा रहा है, अगर हम इसकी निंदा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां हमें एक अलग राष्ट्र की मांग करनी होगी।” प्रसाद ने कहा कि चुनाव लड़ने से पहले और जीतने के बाद, कोई भी संविधान और देश की एकता और संप्रभुता के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है।
उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने एक सांसद के तौर पर खुलेआम भारत को तोड़ने की बात करके घोर अनियमितता की है। यह संविधान की एकता और अखंडता के मुख्य बिंदु का स्पष्ट उल्लंघन है।” ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बाद अब ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ पर निकले राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कथित तौर पर वह देश को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब वह अपनी ही पार्टी के सांसद की टिप्पणियों से पल्ला झाड़ रहे हैं।
प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के नेता नियमित रूप से भाजपा पर संविधान का उल्लंघन करने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तानाशाह कहकर उन्हें ‘गाली’ देने का काम करते हैं तथा आरोप लगाते हैं कि वह भविष्य में चुनाव नहीं होने देंगे, लेकिन उनके ही सांसद ने जब संविधान विरोधी टिप्पणी की है, तो विपक्षी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। सांसद सुरेश के भेदभाव के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने हाल ही में कर्नाटक में बोइंग के कारखाने का उद्घाटन किया था और राज्य को 2014-19 के दौरान 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर हिस्सा दिया गया, जबकि 2009-14 के दौरान 53,996 करोड़ रुपये दिए गए थे।
